मुख्यमंत्री का कहना है कि किसी भी राज्य की जरूरतों और विकास की दिशा तय करने में जनसंख्या से जुड़े आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में आबादी के सही आंकड़े उपलब्ध होने से यह समझने में आसानी होगी कि किन क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल, सड़क और पेयजल जैसी सुविधाओं की अधिक आवश्यकता है।
उन्होंने डिजिटल स्व-गणना को नागरिकों के लिए एक सुविधाजनक विकल्प बताते हुए कहा कि लोग निर्धारित पोर्टल पर स्वयं अपने परिवार का विवरण भर सकते हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि जानकारी दर्ज करते समय पूरी सावधानी बरतें और जनगणना कर्मचारियों के सर्वे में भी सहयोग करें।
कब और कैसे होगी जनगणना?
उत्तराखंड के गैर-हिमाच्छादित क्षेत्रों में 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना की प्रक्रिया चलेगी। इस दौरान परिवार के सदस्य आधिकारिक वेबसाइट se.census.gov.in पर जाकर ऑनलाइन विवरण भर सकेंगे।
इसके बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक जनगणना कर्मी घर-घर पहुंचकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस प्रक्रिया के माध्यम से जुटाए गए आंकड़े आने वाले समय में प्रदेश की विकास योजनाओं और सरकारी सुविधाओं के विस्तार के लिए उपयोगी होंगे।
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