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देहरादून। उत्तराखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। बैठक में मतदाता सूची से जुड़े दावों और आपत्तियों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों से फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 से संबंधित लंबित मामलों का नियमानुसार निस्तारण आगामी एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित करने को कहा। जिलाधिकारियों ने अपने-अपने जिलों में अब तक हुई कार्रवाई और लंबित मामलों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 71.33 लाख मतदाता शामिल हैं। अनमैप्ड मतदाताओं और विभिन्न विसंगतियों से संबंधित मामलों में लगभग 24.30 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से करीब 23 लाख मामलों में सुनवाई पूरी की जा चुकी है।
वहीं, लगभग 1.10 लाख मतदाता ऐसे हैं जो किसी कारणवश निर्धारित सुनवाई में शामिल नहीं हो सके। अधिकारियों के अनुसार इन मतदाताओं को दोबारा सुनवाई का अवसर दिया जा रहा है, ताकि पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से न छूटे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि दावों और आपत्तियों पर समयबद्ध एवं नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने फॉर्म-6, 7 और 8 के निस्तारण की स्थिति की भी जिलेवार समीक्षा की।
समीक्षा बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास समेत प्रदेश के सभी जिलाधिकारी एवं संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
