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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य में ऊर्जा और ईंधन बचत को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने वैश्विक परिस्थितियों और बढ़ती ईंधन लागत को देखते हुए अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधारों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है, जिससे ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों की कीमतों पर दबाव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागरिकों से व्यवहारिक बदलाव अपनाने की अपील की गई है, जिसके तहत राज्य सरकार भी कई कदम उठा रही है।
कैबिनेट के निर्णयों के अनुसार सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढ़ावा दिया जाएगा, जबकि निजी क्षेत्र में वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन फ्लीट में वाहनों की संख्या आधी की जाएगी तथा सप्ताह में एक दिन “नो व्हीकल डे” मनाया जाएगा। आम जनता को भी इस अभियान से जोड़ने की योजना बनाई गई है।
सरकार ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। परिवहन विभाग को बसों की संख्या और क्षमता बढ़ाने के लिए कहा गया है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा।
राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई EV पॉलिसी जल्द लागू की जाएगी। नए सरकारी वाहनों की खरीद में 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य होंगे और चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए “Visit My State” अभियान शुरू करने का निर्णय भी लिया गया। इसके तहत धार्मिक, ग्रामीण, वेलनेस, विरासत और इको-टूरिज्म सर्किटों का प्रचार किया जाएगा। साथ ही डेस्टिनेशन वेडिंग को प्रोत्साहित करने और सिंगल विंडो क्लियरेंस व्यवस्था लागू करने पर भी जोर दिया गया।
सरकार ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए “Made in State” अभियान चलाने का फैसला किया है। सरकारी खरीद में “Make in India” नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा लोगों को कम तेल वाले भोजन के स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे।
कृषि क्षेत्र में किसानों को प्राकृतिक खेती, जीरो बजट फार्मिंग और जैविक इनपुट्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं PM Surya Ghar Yojana के तहत रूफटॉप सोलर और गोबर गैस परियोजनाओं को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
राज्य सरकार ने Mining, Solar और Power Projects की मंजूरी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्णय लिया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी अब 60 दिनों के भीतर प्रस्तावों पर निर्णय करेगी।
