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देहरादून। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़े कदम उठाने के संकेत दिए हैं। आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
सभी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में बिजली, पानी, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही शौचालयों की नियमित साफ-सफाई के लिए स्थायी व्यवस्था और अलग फंडिंग मैकेनिज्म तैयार करने को कहा गया।
बुक बैंक योजना से होगा बड़ा खर्च कम
बैठक में स्कूलों में “बुक बैंक” स्थापित करने के निर्देश दिए गए। इस योजना के तहत छात्र कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अपनी किताबें वापस जमा करेंगे, जिन्हें अगले सत्र में अन्य विद्यार्थियों को वितरित किया जाएगा। खराब या अनुपलब्ध पुस्तकों की पूर्ति नई मांग के अनुसार की जाएगी। इस पहल से हर साल होने वाले करोड़ों रुपये के पुस्तक छपाई खर्च में कमी आने की उम्मीद है।
क्लस्टर स्कूलों में निर्माण कार्य में तेजी
मुख्य सचिव ने क्लस्टर विद्यालयों में कक्षा कक्ष और छात्रावास निर्माण कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए। इसके लिए नाबार्ड से वित्तीय सहयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
डिजिटल लाइब्रेरी पर भी फोकस
विद्यालयों में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो सके और वे आधुनिक तरीके से ज्ञान अर्जित कर सकें।
