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देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिनका असर राज्य के परिवहन, शिक्षा, उद्योग और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर देखने को मिलेगा।
मुख्य फैसले
कुंभ मेला क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों के लिए नई स्वीकृति व्यवस्था तय की गई है। अब 1 करोड़ रुपये तक के कार्य मेला अधिकारी स्वीकृत करेंगे, जबकि 5 करोड़ रुपये तक के कार्यों को गढ़वाल आयुक्त की मंजूरी मिलेगी। इससे अधिक लागत वाले कार्यों को शासन स्तर से स्वीकृति दी जाएगी।
उद्योग विभाग में दर को 7 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 8 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं, राज्य कर विभाग ने आबकारी नीति के तहत 6 प्रतिशत की दर लागू करने का निर्णय लिया है।
परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 250 नई बसें खरीदने को मंजूरी दी गई है। जीएसटी दर में कमी के चलते पहले प्रस्तावित 100 बसों की जगह अब 109 बसें खरीदी जाएंगी।
वन विभाग में भर्ती से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए वन दारोगा की आयु सीमा 21 से 35 वर्ष और वन आरक्षी की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके साथ ही डी श्रेणी के ठेकेदारों की कार्य सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
राज्य सरकार ने वन क्षेत्र की सीमाओं पर मधुमक्खी पालन नीति को भी मंजूरी दी है, जिससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े मामलों में उत्तराखंड अल्पसंख्यक अधिनियम 2025 को अधिसूचित किया गया है। शिक्षा क्षेत्र में भी अहम बदलाव किए गए हैं। कक्षा 1 से 8 तक के 452 मदरसों की मान्यता अब जिला स्तर पर होगी, जबकि कक्षा 9 से 12 तक के 52 मदरसों को उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता लेनी होगी।
सरकार ने वेटिंग लिस्ट की वैधता अवधि को 1 वर्ष तक रखने का फैसला किया है। साथ ही विशेष शिक्षा शिक्षकों और शैक्षिक संवर्ग से संबंधित नियमावली को भी मंजूरी दी गई है।
लोक निर्माण विभाग में नए पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ाकर 21 अशासकीय कॉलेजों तक कर दिया गया है।
