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उत्तराखंड में UPNL कर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है। राज्य सरकार ने दस वर्ष की सेवा पूरी करने वाले UPNL कर्मचारियों को समान कार्य के बदले समान वेतन दिए जाने संबंधी शासनादेश जारी कर दिया है। इस फैसले से लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत रहे हजारों कर्मियों को बड़ी राहत मिली है।
UPNL कर्मचारी कई वर्षों से वेतन विसंगतियों और सेवा सुरक्षा को लेकर संघर्ष कर रहे थे। इस दौरान राज्य में कई सरकारें बदलीं, लेकिन समाधान नहीं निकल सका। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर यह मामला सुलझा है, जिसे कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा अहम कदम माना जा रहा है।
सरकार के इस निर्णय से न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है, बल्कि विभागों की कार्यक्षमता और मनोबल में भी वृद्धि होगी। कर्मचारियों का कहना है कि इससे उनकी सेवा सुरक्षा मजबूत होगी और कार्य के प्रति समर्पण बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार शुरू से ही कार्मिक हितों के प्रति संवेदनशील और प्रतिबद्ध रही है।
