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उत्तराखण्ड के ग्राम पंचायतों में शासन ने अगामी 6 माह के लिए प्रशासक तैनात कर दिए हैं। ग्राम पंचायतों में संबंधित विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी और क्षेत्र पंचायतों के उप जिलाधिकारी प्रशासक होंगे।उत्तराखण्ड शासन पंचायतीराज राज अनुभाग सचिव पंचायतीराज चंद्रेश कुमार ने मंगलवार को यह आदेश किए हैं।हरिद्वार को छोड़कर बाकी 12 अन्य जिलों में पंचायतों का कार्यकाल 28 नवंबर जबकि क्षेत्र पंचायतों का 30 नवंबर को खत्म होने जा रहा है। राज्य सरकार पंचायतों में अभी ओबीसी आरक्षण तय नहीं कर पाई है, इस वजह से चुनाव प्रक्रिया में अभी वक्त लग सकता है। लिहाजा सरकार ने छह माह अथवा पंचायतों का गठन होने तक, जो पहले हो प्रशासक तैनात करने का निर्णय लिया है।
सरकार ने जिलाधिकारियों को ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होते ही तत्काल संबंधित विकासखंडों के सहायक विकास अधिकारी प्रशासक के तौर पर नियुक्त करने को कहा है, ताकि रूटीन कार्य अवरुद्ध न हो। इसी तरह क्षेत्र पंचायतों में उप जिलाधिकारी यह काम देखेंगे। जिला पंचायतों के कार्यकाल खत्म होने में अभी एक हफ्ता बाकी है लिहाजा उनमें प्रशासक तैनात करने के आदेश अगले कुछ दिनों के भीतर हो सकते हैं। उत्तराखंड ग्राम प्रधान संगठन, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत संगठन सरकार से पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने कार्यकाल बढ़ाने के बजाय उनमें प्रशासक तैनात कर दिए हैं
