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Ranikhet/-अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत स्थित PWD(लोक निर्माण विभाग) के निर्माण खण्ड डिवीजन कार्यालय को अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने के विरोध में काग्रेस कमेटी रानीखेत मुखर हो गयी है।काग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमण्डल ने संयुक्त मजिस्ट्रेट (ज्वाइंट मजिस्ट्रेट) के माध्यम से राज्यपाल को कज्ञापन भेजा है। कहा है रानीखेत ऐतिहासिक,प्रशासनिक व पर्यटन की दृष्टि से कुमाऊँ के महत्वपूर्ण नगरों में शामिल है। यहां से कई सरकारी संस्थानों को अन्य जगह शिफ्ट किया जाना नगर की पहचान को कमजोर किया है।साथ ही स्थानीय व्यापार, रोजगार और आम जनता की सुविधाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।कहा है एक ओर भाजपा सरकार रानीखेत के विकास के बड़े-बड़े दावे कर रही है।वहीं दूसरी ओर महत्वपूर्ण सरकारी विभागों को यहां से हटाने का काम किया जा रहा है।प्रतिनिधि मंडल ने कहा है यदि सल्ट विधानसभा क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए निर्माण खण्ड की जरूरत है।तो सरकार को इसे स्याल्दे में शिफ्ट करने के बजाय नया निर्माण खण्ड स्थापित किया जाना चाहिए।लेकिन रानीखेत के निर्माण खण्ड को कमजोर या स्थानांतरित करना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। ज्ञापन में मांग की है कि इस जनविरोधी प्रस्ताव को तत्काल निरस्त किया जाय।यदि सरकार ने शीघ्र निर्णय वापस नहीं लिया, तो जनभावनाओं के अनुरूप रानीखेत कांग्रेस कमेटी चरणबद्ध जनआंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होगी।इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष चिलियानौला अरुण रावत, कमलेश बोरा, कुलदीप कुमार,गुसाईं राम, गोपाल सिंह देव, पंकज गुरुरानी, दीप उपाध्याय, विजय तिवारी, हेमंत बिष्ट, धीरज कुमार, सोनू सिद्दीकी, गुड्डू खान, राजेन्द्र कुमार आदि मौजूद रहे।
