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हल्द्वानी/- नैनीताल जनपद अंतर्गत संघ भवन बद्रीपुरा हल्द्वानी में उत्तराखंड सेवानिवृत्त कार्मिक समन्वय समिति हल्द्वानी कार्यकारणी की बैठक सम्पन्न हुयी। जिसमें 25 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजने का निर्णय लेते हुये विस्तार से चर्चा की गयी।बैठक में वक्ताओं ने कहा एक वर्ष पूर्व 25 मार्च 2025 को भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स के हितों की अनदेखी करने का कुचक्र करते हुए संसद में एक ऐसा अधिनियम जो केन्द्र सरकार को अपने पेंशनर्स का वर्गीकरण करने एवं उनके बीच अन्तर रखने का अधिकार प्रदान करता है को पारित कर दिया गया है।इस अधिनियम का विरोध पेंशनर्स संगठनों द्वारा पूर्व में भी लगातार राष्ट्रीय स्तर पर किया गया। लेकिन भारत सरकार द्वारा कोई निर्णय अभी तक नहीं किया गया है। जिससे समस्त पेंशनरों में नाराजगी व्याप्त है।इस अधिनियम को तत्काल प्रभाव से वापस लिये जाने की मांग को लेकर 25 मार्च 2026(बुधवार) को SDM हल्द्वानी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा जायेगा।समस्त पेशनर्स से दोपहर 12 बजे SDM कार्यालय प्रागंण में पहुचने की पूरजोर अपील की गई।बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर पीसी जोशी, प्रदेश्य उपाध्यक्ष बीएस गैड़ा, ललित लोहनी महामंत्री,पेंशनर्स परिषदीय के अध्यक्ष बीएस बिष्ट, सेवानिबृत समन्वय समिति के सचिव जेसी पन्तोल, एलडी पांडे अध्यक्ष गवर्नमेंट पेंशनर्स,महासचिव विजय तिवारी महासचिव आदि मौजूद रहे।
