यह कार्यवाही ग्राम गढ़ और आन्नेकी विकास खण्ड बहादराबाद में की गई जांच के बाद हुई है जिसमें दोषी दो ग्राम विकास अधिकारी(VDO) निलंबित किये हैं। निलंबन अवधि के दौरान दोनों ग्राम विकास अधिकारी अन्य विकासखंडों से संबद्ध रहेंगे। यह कदम मनरेगा योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।CDO ने प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता पाए जाने पर ग्राम विकास अधिकारी विनय प्रताप की स्थायी रूप से आगामी एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई उनकी तत्कालीन ग्राम पंचायत-इब्राहीमपुर मसाही विकासखंड, भगवानपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण से संबंधित जांच के बाद की गई है। जिसमें वह दोषी पाए गए हैं। यह कदम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।CDO आकांक्षा कोंडे ने स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति पाई जाती है, तो अन्य ग्राम विकास अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
